सिंधू पाणी करार पुढे ढकलण्याचा निर्णय ३ टप्प्यात घेतला जाईल, ३ प्रकारच्या रणनीती आखल्या जात आहेत.

खान्देश दर्पण 24x7 वृत्तसेवा -

पाकिस्तानसोबतचा 'सिंधू पाणी करार पुढे ढकलण्या'बाबत शुक्रवारी पाणी पुरवठा मंत्रालयाची बैठक झाली. ते ३ टप्प्यात पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर केंद्रीय पाणी पुरवठा मंत्री सी आर पाटील म्हणाले की, याबाबत तीन प्रकारच्या रणनीती आखल्या जात आहेत. पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. त्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पाणी पुरवठा मंत्री सीआर पाटील सहभागी झाले होते. तथापि, ३ टप्पे आणि ३ प्रकारच्या रणनीतींबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, २३ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

ओमर अब्दुल्ला म्हणाले- कधीही सिंधू पाणी कराराच्या बाजूने नव्हतो

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आज श्रीनगरमध्ये सांगितले की, 'भारत सरकारने काही पावले उचलली आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचा विचार केला, तर आम्ही कधीही सिंधू पाणी कराराच्या बाजूने नव्हतो. जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांसाठी सिंधू पाणी करार हा सर्वात चुकीचा दस्तऐवज आहे असे आमचे नेहमीच मत आहे. हे काश्मीरसाठी हानिकारक आहे.

भारताने पाकिस्तानला पाठवलेले पत्र...

भारतातील पाणी पुरवठा सचिव देवश्री मुखर्जी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानी जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव मुर्तजा यांना पत्र लिहिले. त्यात म्हटले आहे की हा करार चांगल्या संदर्भात करण्यात आला होता, परंतु चांगल्या संबंधांशिवाय तो राखता येणार नाही.

त्याच वेळी, पाकिस्तानने सिंधू पाणी कराराच्या समाप्तीचे वर्णन युद्धाचे कृत्य म्हणून केले आहे. जर भारताने सिंधू पाणी करार थांबवला तर तो युद्धाचा गुन्हा मानला जाईल, असे पाकिस्तान सरकारने म्हटले आहे.

२२ एप्रिल रोजी पहलगामजवळील बैसरन व्हॅलीमध्ये दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली होती. त्यामध्ये एका नेपाळी नागरिकाचाही समावेश होता. १० हून अधिक लोक जखमी झाले. यानंतर, भारताने पाणी करार पुढे ढकलण्यासह 5 मोठे निर्णय घेतले.

पत्रात काय लिहिले होते... ५ मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या

भारत सरकारकडून पाकिस्तान सरकारला नोटीस पाठवली जात आहे. १९६० च्या सिंधू पाणी कराराच्या कलम XII (३) अंतर्गत त्यात सुधारणा करण्याची मागणी आहे. या पत्रात कराराचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असलेल्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे.

करारानंतर लोकसंख्येत लक्षणीय बदल झाला आहे. अशा परिस्थितीत, स्वच्छ ऊर्जा विकासाला गती देण्यासाठी काही बदल करणे आवश्यक बनते.

कोणत्याही करारातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या कराराचा आदर केला पाहिजे. त्याऐवजी, जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला लक्ष्य करून पाकिस्तानकडून सीमेपलीकडून दहशतवाद सुरूच आहे.

सुरक्षा अनिश्चिततेमुळे भारताला या कराराअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. याशिवाय, भारताच्या विनंतीवर पाकिस्तानने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अशाप्रकारे त्याने कराराचे उल्लंघन केले आहे.

म्हणून, भारत सरकारने १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१९६० मध्ये झाला होता सिंधू पाणी करार, ६५ वर्षांनंतर स्थगित हा करार १९६० मध्ये भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यात झाला होता. करारात, सिंधू खोऱ्यातून वाहणाऱ्या सहा नद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम भागात विभाजन करण्यात आले.

पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. भारत पश्चिमेकडील सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांचे २०% पाणी रोखू शकतो.

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध ५ मोठे निर्णय पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. २३ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ बैठकीत (CCS) पाच प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल यांच्यासह अनेक अधिकारी त्यात उपस्थित होते.

पाकिस्तान म्हणाला- जर सिंधूचे पाणी थांबवले तर ते युद्ध ठरेल राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (NCS) ची बैठक २४ एप्रिल रोजी इस्लामाबाद येथे झाली. यामध्ये पाकिस्तानने दोन्ही देशांमधील सर्व द्विपक्षीय करार स्थगित केले. यामध्ये १९७२ चा शिमला करार देखील समाविष्ट आहे.

जर भारताने सिंधू पाणी करार थांबवला, तर तो युद्धाचा गुन्हा मानला जाईल, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला येणाऱ्या कोणत्याही धोक्याला सर्व प्रदेशात जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. आम्ही कोणत्याही दहशतवादी कारवायांचा निषेध करतो.

पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'च्या वृत्तानुसार, एनसीएसच्या बैठकीत असे म्हटले गेले की वक्फ विधेयक भारतात जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आले आहे, हा मुस्लिमांना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

लष्कर प्रमुख हाफिज आयएसआयच्या सुरक्षित घरात लपला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगार घाबरले आहेत. लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख हाफिज सईद अबोटाबादच्या लष्करी छावणीतील गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या सुरक्षित घरात लपला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील मुरीदके येथील लष्करच्या मदरशात लपून बसलेल्या हाफिजला 'हल्ल्याची' भीती वाटत होती. २७ एप्रिल रोजी मुरीदके येथील मदरशात होणारा कार्यक्रमही रद्द करण्यात आला आहे. लष्कराच्या इतर अनेक मदरशांमध्येही कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत.

जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहर हाही बहावलपूरमधील आयएसआयच्या सेफ हाऊसमध्ये असल्याचे उघड झाले आहे. मसूद काही काळ खैबरमधील एका मदरशात लपला होता.

या बातमीचे प्रायोजक आहे.

जिल्ह्यातील सर्वात स्वस्त आणि अतिशय स्वच्छ तथा सर्व सोयींनी सुसज्य