खान्देश दर्पण 24x7 वृत्तसेवा -

मराठा आणि कुणबी एकच असून सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत आणि ओबीसीतून आरक्षण द्यावं ही मनोज जरांगे पाटील यांची मुख्य मागणी आहे. यासाठी ते हैद्राबाद गॅझेटचा दाखला देत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याची यारी दर्शवली आहे.

याच मागणीसाठी हजारो समर्थक मुंबईत २९ ऑगस्टपासून आंदोलन करत होते. मराठा-कुणबी एकच आहेत असं आंदलोकांचंही म्हणणं आहे.

दुसरीकडे ओबीसी समाजातील संघटना आणि नेत्यांनी मात्र हा दावा फेटाळला असून ओबीसीतून आरक्षणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

परंतु ज्या हैदराबाद गॅझेटचा वारंवार उल्लेख होताना दिसतोय ते गॅझेटियर नेमकं काय आहे? त्याबाबत अभ्यासक काय दावा करतात? आणि राज्य सरकारची याबाबत काय भूमिका आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

मनोज जरांगे पाटील यांचं म्हणणं काय?

मनोज जरांगे पाटील गेल्या दोन वर्षांपासून मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा दावा करत सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी आग्रही मागणी करत आहेत.

गेल्या दोन वर्षांत यासाठी त्यांनी अनेक आंदोलनं केली. आता त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं.

मुंबईतील आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनावेळी त्यांनी हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थान गॅझेट तत्काळ लागू करा अशी भूमिका घेतली.

"मराठा समाज कायद्यात बसतो. त्यात सरकारी दस्ताऐवज आहेत. हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थानच्या नोंदी आहेत. कुणबी आणि मराठा एक आहेत," असं जरांगे पाटील यांचं म्हणणं आहे.

'हैदराबाद गॅझेट' नेमकं काय?

मराठा आरक्षणासाठी संदर्भ दिला जात असलेलं आणि त्यासाठी अभ्यासकांनी दिलेल्या या डाॅक्युमेंटनुसार,

'इम्पिरीयल गॅझेटीअर ऑफ इंडिया' या नावाचं एक डाॅक्युमेंट आहे. यावर 'प्रोवींशीयल सिरीज, हैद्राबाद स्टेट १९०१' असा उल्लेख आहे.

हे एक ब्रिटीशकालीन डाॅक्युमेंट असून यात त्यावेळेच्या हैदराबाद स्टेटची जनगणना आहे, ज्यात त्यावेळेसची शहरे, गावे, गावातील लोकसंख्या, त्यांची जनगणना, शहरातील वैद्यकीय, शैक्षणिक परिस्थितीची आकडेवारी, शहरातील शेती, नद्या अशा सर्व बाबींची विभागवार माहिती नमूद असल्याचं दिसतं.

विविध जिल्ह्यांच्या डिव्हिजनची विभागवार माहिती आहे. यात 'औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट' (जिल्हा) नावाचं पान आहे. या पानावर जिल्ह्याची माहिती, इतिहास आणि बरेच संदर्भ दिले गेलेत. याच पानावर शेवटच्या भागात दहा तालुक्यांचा उल्लेख आहे.

पुढे याच पानावर म्हटल्यानुसार, 'The agricultural castes include the Maratha kunbis 2,57,000, also Sindes 15,900, Banjaras 8,900, Kolis 7,000, Maratha Holkar 5,800.' तसंच पुढे इतरही काही जातींचा उल्लेख आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केली आहे.'

यातच पुढे औरंगाबाद डिव्हिजनमध्ये 'परभणी डिस्ट्रिक्ट' अंतर्गत कास्ट आणि ऑक्युपेशन अंतर्गत 'the most numerous caste is that of the cultivating kunbis who number 260,800 or more than 40%' असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या डाॅक्युमेंटमध्ये हैदराबाद स्टेट अंतर्गत विविध जिल्ह्यांतील जात आणि त्यांची त्यावेळेसच लोकसंख्या नमूद आहे. आणि याचाच आधार किंवा संदर्भ घेतला जात असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

त्यावेळी 'हैद्राबाद स्टेट' अंतर्गत मराठवाड्यातील पाच जिल्हे अंतर्भूत होते असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

याबाबत बोलताना मराठा आरक्षणासाठीचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "हैदराबाद गॅझेट म्हणजे १९०१ मध्ये ब्रिटीशांनी केलेली जनगणना. त्यावेळी हैद्राबाद स्टेट होतं. यात मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश होता. औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी आणि उस्मानाबाद हे जिल्हे होते. यांच्या जनगणनेत जातींची नावे आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केलेली आहे. यात मराठा कुणबी या जातींचा उल्लेख स्वतंत्र नसून एकत्रित केला गेला आहे. म्हणून हैंद्रबाद गॅझेटचा आधार घेत आहोत."

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लढणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "हैद्राबाद गॅझेटीयरमध्ये जिल्हानिहाय गॅझेटीयर होते. यात कुणबी समाजाची जी लोकसंख्या आहे ती मराठा समाजाची लोकसंख्या आहे. मराठा लोकसंख्येचा उल्लेख कुणबी असा आहे. त्यानंतर जे गॅझेटीयर बनले त्यातील लोकसंख्या ही मराठा म्हणून गणली गेलेली आहे."

"गॅझेटीयर लागू करा म्हणजे काय तर त्यावेळी कुणबी म्हणून जी लोकसंख्या गणली गेली ती लोकसंख्या ग्राह्य धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या असा तो विषय आहे,"

ते असंही सांगतात की, " साधारण १८७१ रोजी ब्रिटीशांनी जनगणना रिपोर्ट तयार केला. सेंसस जे तयार व्हायचे ते बाॅम्बे प्रोव्हिन्स, हैद्राबाद प्रोवींस असे तयार व्हायचे. हैद्राबाद प्रोवींसमध्ये म्हणजेच जनगणनेमध्ये एखाद्या समाजाची संख्या."

यासंदर्भात लेखक विश्वास पाटील यांनीही भाष्य केलं आहे. ते सांगतात, " हैदराबाद गॅझेटीयर किंवा सातारा गॅझेटीयर म्हणजे दुसरे तिसरे काहीच नसून ती सारी तेव्हाची ब्रिटिश हिंदुस्तान सरकारने तयारी केलेली प्रचंड माहिती आणि डेटा पुरवणारे खंड आहेत."

"स्वत: हैदराबादच्या निजामाने कोणतेही गॅझेटेर छापलेले नाही. संपूर्ण देशाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने प्रींसली स्टेट म्हणजे तेव्हाच्या भारतीय संस्थांनी राजवटीमध्ये सुद्धा ब्रिटिशांनी स्वत: बरोबर जनगणनेचे काम करून घेतले."

"पण महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे जशी तेव्हाच्या हिंदुस्थानात ब्रिटिश सरकारने जणगणना सरू केली . त्यांचा डेटा जसजसा गोळा होत गेला. तसे गॅझेटियरचे खंड प्रसिद्ध करण्यात आले."

जनतेच्या सोयीसाठी प्रांतवार माहिती मिळावी या उद्धेशाने 'इम्पिरिअल प्रोवींशीयल' गॅझेटीअर बनवण्यात आली. १९०९ चे हैदराबाद स्टेटचे गॅझेटियर बनवले गेले. त्याचे संपादन मिर्झा मेहदी खान आणि हैद्राबादचे माजी अर्थ सचिव सी.विलमोट यांनी केले.

मराठी प्रसार माध्यमांशी बोलताना विश्वास पाटील म्हणाले, "ही सगळी जिल्हा गॅझेट आहे. ती साधारण १८९० पासून तयार झाली. यात मुख्यत्वे १८८१ च्या जनगणनेचा रेकाॅर्ड पडलेलं आहे. हैद्राबाद गॅझेट नावाचं कुठलंही गॅझेट नाही. ब्रिटीश इंडियाची एकूण ३४ गॅझेट्स आहेत. लोकांना समजावं म्हणून याचीच प्रोवींशीयल गॅझेट बनवलं गेलं. प्रोवींशीयल गॅझेटचाच भाग हैद्राबाद गॅझेट म्हणून घेतला असावा."

'हैदराबाद गॅझेट' बाबत राज्य सरकारचं म्हणणं काय?

राज्य सरकार 'हैद्राबाद गॅझेट' लागू करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत असल्याची माहिती आहे. परंतु यात केवळ आकडे असल्याने ते जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही अशीही चर्चा झाल्याची माहिती मिळते आहे.

यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय पुढे आलेत ते आम्ही वाचतोय की सरसकट आरक्षण देता येत नाही. विशेष करून हैद्राबाद गॅझेटीयर संदर्भात उल्लेख केलाय सध्या एक मसुदा तयार केलेला आहे कायद्याने कसोटीला इतरला पाहिजे म्हणून महाधिवक्त्यांशी चर्चा करणार."

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील

तर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी हैद्राबाद गॅझेटवर भाष्य करताना म्हटलं की, "हैद्राबाद गॅझेटीयरमध्ये त्यांनी विभागवार इतक्या इतक्या संख्येचे कुणबी आढळून आलेले आहेत असं लिहिलेलं आहे. त्या संख्येत नावे नाहीत. कुठलंही नाव त्या गॅझेटीयरमध्ये दिलेलं नाही,"

"मी त्यांच्यासोबत चर्चेला गेलो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की हैद्राबाद गॅझेट तसंच लागू करा. आम्ही तेलंगणा सरकारसोबत स्वतः चर्चा केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तेलंगणा सरकारला पत्र दिलं. आमच्या अधिका-यांची एक उच्चस्तरीय समिती आम्ही तेलंगणा सरकारकडे पाठवली. ते शोधण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र एजंसी तिथे कामाला लावली. त्यांनी स्कॅन डाॅक्युमेंट आणले. त्याचा आम्ही अभ्यास केला," असं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केलं.

शासन निर्णयात काय म्हटलं आहे?

हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेल्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

त्यानुसार, भूमिहीन, शेतमजूर, भुधारक किंवा बटई शेत करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करून अर्जदारास जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

तज्ज्ञांनी काय म्हटले?

माजी महाधिवक्त श्रीहरी अणे यांनी हैदराबाद गॅझेट हे पुरावा असू शकतो की नाही याबद्दल आपली भूमिका सांगितली आहे.

माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी म्हटले आहे की, "एखादी वस्तुस्थिती सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागतात. त्यापैकी हा एक पुरावा होऊ शकतो. मात्र एकमात्र पुरावा कधीच होऊ शकत नाही. कारण यातून एवढंच सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होईल की मराठा आणि कुणबी एक आहेत."

"याव्यतिरिक्त ते खरोखर एक आहेत की नाही, हे अनेक सामाजिक संदर्भांसह पाहिलं जात असतं. कागदोपत्री पुरावे महत्त्वाचे असतात. जुन्या पुस्तकांमध्ये संदर्भ असतात किंवा संशोधकांनी जी काम केलेली असतात, ते पाहिलं जातं. त्याचा हा एक कागदोपत्री पुरावा आहे."

या बातमीचे प्रायोजक आहे.