Khandesh Darpan 24x7

केंद्राची आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता : 1 जानेवारीपासून लागू होऊ शकतो

केंद्राची आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता : १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतो, ५० लाख कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा




खान्देश  दर्पण  24x7 वृत्तसेवा -

केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.


माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, वेतन आयोग १८ महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. त्यांच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि भत्त्यांचा आढावा घेईल.




जाहिरात :  राधाकृष्ण संकुल, रावेर रोड सावदा  (https://youtu.be/Ngpky2CVTWM)  - जाहिरात पाहण्यासाठी यावर क्लिक करा. 


आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढू शकतो?


मूळ पगारातील वाढीची रक्कम फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए विलीनीकरणावर अवलंबून असते. ७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. ८ व्या वेतन आयोगात तो २.४६ असू शकतो.


प्रत्येक वेतन आयोगात महागाई भत्ता शून्यापासून सुरू होतो. कारण नवीन मूळ पगार महागाई लक्षात घेऊन आधीच वाढवलेला असतो. त्यानंतर, महागाई भत्ता पुन्हा हळूहळू वाढतो.


सध्या, डीए मूळ वेतनाच्या ५५% आहे. डीए रद्द केल्याने, एकूण पगारातील वाढ (बेसिक + डीए + एचआरए) थोडी कमी दिसू शकते, कारण ५५% डीए घटक काढून टाकला जाईल.


उदाहरण:


समजा तुम्ही लेव्हल ६ वर आहात आणि ७ व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा सध्याचा पगार आहे:

  • मूळ वेतन: ₹ ३५,४००
  • डीए (५५%): ₹ १९,४७०
  • एचआरए (मेट्रो, २७%): ₹ ९,५५८
  • एकूण पगार: ₹ ६४,४२८


जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट २.४६ लागू केले तर नवीन वेतन असे असेल:

  • नवीन मूळ वेतन: ₹ ३५,४०० x २.४६ = ₹ ८७,०८४
  • डीए: ०% (रीसेट)
  • HRA (२७%): ₹ ८७,०८४ x २७% = ₹ २३,५१३ 
  • एकूण पगार: ₹ ८७,०८४ + ₹ २३,५१३ = ₹ १,१०,५९७



फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?


ही एक गुणक संख्या आहे जी सध्याच्या मूळ पगाराने गुणली जाते आणि नवीन मूळ पगार मिळतो. वेतन आयोग महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन ते निश्चित करतो.


फिटमेंट फॅक्टर हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यासाठी वापरला जाणारा एक संख्यात्मक गुणक (multiplying factor) आहे. नवीन मूळ वेतनाची गणना करण्यासाठी तो सध्याच्या मूळ वेतनाला गुणा कारतो. जर फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढते, ज्यामुळे घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्तेही वाढतात. 


जाहिरात :  साई डेअरी आणि कोल्ड्रिंक्स (https://youtu.be/EWXxirDpWgQ)   - जाहिरात पाहण्यासाठी यावर क्लिक करा. 


फिटमेंट फॅक्टर कसे कार्य करतो ?

  • सूत्र : सुधारित मूळ वेतन = चालू मूळ वेतन x फिटमेंट फॅक्टर.
  • उदाहरण : जर सध्याचे मूळ वेतन ₹ १८,००० असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर १.९२ असेल, तर नवीन मूळ वेतन ₹ १८,००० x १.९२ = ₹ ३४,५६० होईल.
  • पगार वाढ : हा घटक पगारवाढीचा आधार बनतो, त्यामुळे जास्त फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे जास्त पगारवाढ. 


फिटमेंट फॅक्टरचे महत्त्व

  • वेतन सुधारणा: वेतन आयोग लागू करताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात एकसमान वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी याचा वापर केला जातो.
  • निवृत्तीवेतन: निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची गणना करण्यासाठीही याचा उपयोग होतो.
  • इतर भत्ते: फिटमेंट फॅक्टरमुळे मूळ वेतनात वाढ होते, त्यामुळे त्यावर आधारित घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्ते देखील वाढतात. 

जाहिरात :  प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फर्निचर, दुर्गामाता चौक,  सावदा (https://youtu.be/Vx4iGbBdZ2s)   - जाहिरात पाहण्यासाठी यावर क्लिक करा. 


वेतन आयोग म्हणजे काय ?


वेतन आयोग म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात निर्माण करण्यात आलेली एक यंत्रणा, ज्याद्वारे केंद्रशासन आणि राज्यशासनाच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन-वेतन पातळ्या, भत्ते याबद्दलचे निर्णय घेतले जातात. केंद्र सरकारद्वारे या वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. साधारण दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.


शेवटचे वेतन आयोग कधी स्थापन आणि लागू करण्यात आले?

  • पाचवा वेतन आयोग: एप्रिल १९९४ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. जानेवारी १९९७ मध्ये सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला, परंतु १ जानेवारी १९९६ पासून शिफारसी लागू करण्यात आल्या. ५१ वेतनश्रेणी होत्या, परंतु त्या ३४ पर्यंत कमी करण्यात आल्या.
  • सहावा वेतन आयोग: २० ऑक्टोबर २००६ रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल मार्च २००८ मध्ये तयार करून सरकारला सादर करण्यात आला. ऑगस्ट २००८ मध्ये हा अहवाल मंजूर करण्यात आला आणि १ जानेवारी २००६ पासून या शिफारसी लागू झाल्या.
  • ७ वा वेतन आयोग: फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली आणि मार्च २०१४ पर्यंत त्याच्या अटी अंतिम करण्यात आल्या. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. जून २०१६ मध्ये सरकारने त्याला मान्यता दिली आणि १ जानेवारी २०१६ पासून या शिफारसी लागू झाल्या.


या बातमीचे प्रायोजक आहे.

सावद्यातील  स्वामिनारायण नगर, रावेर रोड, एल आय सी बिल्डींग जवळील भाडे तत्वावर दिले जाणारे संकुल म्हणजे  : राधाकृष्ण संकुल  
संपर्क : विलास यशवंतराव पाटील ७५८८८१५१६६ , सागर विलास पाटील ८३२९८३९१७८    



  


सहप्रायोजक आहे.  

  


सौजन्य : दै. दिव्य मराठी 

पोर्टल वरील इमेजेस सुस्पष्ट पाहण्यासाठी 
इमेज वर टॅप करा

अशाच ज्ञानवर्धक माहिती साठी, नवनवीन बातम्यांसाठी तसेच जाहिरातीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करून इतर ग्रुप ला जॉईन व्हा.





Post a Comment

Previous Post Next Post