खान्देश दर्पण 24x7 वृत्तसेवा -

प्रजासत्ताक म्हणजे काय?

प्रजासत्ताक अथवा गणराज्य (इंग्लिश: Republic) हे अशा प्रकारचे सरकार आहे ज्यामध्ये देश हा जनतेचा सार्वजनिक मामला मानला जातो. कोणा एका व्यक्ती किंवा गटाचा देशावर हक्क नसतो. प्रजासत्ताकामधील राष्ट्रप्रमुख, विविध पदाधिकारी व प्रशासक सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे नेमले जातात.

प्रजासत्ताक दिन म्हणजे काय आणि तो का साजरा केला जातो?

२६ जानेवारी १९५० रोजी नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारत देशाने संविधानाचा स्वीकार करून लोकशाहीतील एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली होती. लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य. थोडक्यात या दिवसापासून भारतीय जनतेला राज्य चालविण्याचा अधिकार मिळाला. दरवर्षी या दिवशी, भारतात राष्ट्रीय सुट्टी घोषित असते.

प्रजासत्ताकाचे ५ प्रकार कोणते?

लोकशाहीचे ३ प्रमुख प्रकार आहेत - थेट लोकशाही, प्रतिनिधी लोकशाही, संवैधानिक लोकशाही. ५ प्रकारचे प्रजासत्ताक म्हणजे संवैधानिक प्रजासत्ताक, संसदीय प्रजासत्ताक, अध्यक्षीय प्रजासत्ताक, संघराज्यीय प्रजासत्ताक, ईश्वरशासित प्रजासत्ताक . लोकशाहीमध्ये सत्ता लोकांच्या हातात असते.

26 जानेवारीला काय झाले?

देशासाठी संविधान तयार करण्याचे काम या संविधान सभेचे होते. संविधान सभेने तयार केलेले संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीयांनी स्वीकारले. त्यावेळी संविधानातील काही कलमे लागू झाली होती पण पूर्ण सविंधान लागू झाले नव्हते. नंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी 'भारतीय संविधान' देशभरात पूर्णपणे अंमलात आले.

संविधान म्हणजे...

संविधान म्हणजे एखाद्या देशाचा सर्वोच्च कायदा आणि मूलभूत नियमांचा संच असतो, जो सरकारची रचना, अधिकार, कार्यपद्धती आणि नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये निश्चित करतो. हे देशाचा कारभार कसा चालवायचा यासाठीची चौकट (framework) पुरवते, ज्यात सरकारचे विविध अंग (कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ) यांच्या भूमिका आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी असते.

भारताचे संविधान (अन्य नावे: भारताची राज्यघटना, भारताची घटना)

हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हा दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. जे भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते. हे २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले आणि या दिवशी भारत प्रजासत्ताक बनला. यामध्ये नागरिकांसाठी न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत.

संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

सर्वोच्च कायदा : देशातील इतर सर्व कायद्यांपेक्षा संविधान श्रेष्ठ असते.

शासनाची चौकट : सरकारची रचना (उदा. संसदीय लोकशाही), अधिकार आणि कार्यपद्धती ठरवते.

नागरिकांचे हक्क : नागरिकांना मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य देते (उदा. न्याय, समानता, स्वातंत्र्य).

सरकार आणि नागरिक संबंध : सरकार आणि नागरिकांमधील संबंधांची दिशा ठरवते.

लिखित किंवा अलिखित : काही देशांचे संविधान (जसे भारताचे) एकाच दस्तऐवजात (written) असते, तर काही देशांचे (जसे यूके) अलिखित (unwritten) असू शकते.

इतिहास

भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समितीच्या इतर सदस्यांसमवेत. (बसलेल्यांपैकी डावीकडून) एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. (उभे असलेल्यांपैकी डावीकडून) एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन् (२९ जानेवारी इ.स. १९४७)संविधान सभेचे सदस्य

१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रँक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताची राज्यघटनेची प्रत संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपूर्द करतांना, २६ नोव्हेंबर १९४९

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधानावर स्वाक्षरी करताना

भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समितीच्या इतर सदस्यांसमवेत. बसलेल्या पैंकी डावाकडून – एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. उभे असलेल्या पैंकी डावीकडून — एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन् (२९ ऑगस्ट, इ.स. १९४७)

संविधान सभेचे सदस्य

६ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची स्थापना (फ्रेंच प्रथेनुसार)

९ डिसेंबर १९४६: घटना सभागृहात (आताच्या संसद भवनचा सेंट्रल हॉल) पहिली बैठक झाली. संविधान सभेला संबोधित करणारे पहिली व्यक्ती जे बी. कृपलानी. सच्चिदानंद सिन्हा तात्पुरते अध्यक्ष झाले. (वेगळ्या राज्याची मागणी करत मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला.)

११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेने राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष, हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांना उपाध्यक्ष आणि बी.एन. राव यांना घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. (सुरुवातीला तेथे एकूण ३८९ सदस्य होते, ते फाळणीनंतर २९९ वर घसरले. ३८९ सदस्यांपैकी २९२ सरकारी प्रांतातील, ४ मुख्य आयुक्त प्रांतांचे आणि ९३ राज्यांतील होते.)

१३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरूंनी एक 'वस्तुनिष्ठ ठराव' सादर केला आणि मूलभूत तत्त्वे मांडली. हीच नंतर राज्यघटनेची प्रस्तावना ठरली.

२२ जानेवारी १९४७: वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

२२ जुलै १९४७: नवा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला गेला.

१५ ऑगस्ट १९४७: स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व असे विभागले गेले.

२९ ऑगस्ट १९४७: बी.आर. आंबेडकर मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त. समितीचे अन्य सदस्य - मुन्शी, मुहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी (१९४८ साली निधन झालेल्या डी. पी. खेतान यांच्या जागेवर). एन. माधवराव यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिलेल्या बी.एल. मित्तर यांची जागा घेतली.

१६ जुलै १९४८: हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांच्याप्रमाणेच, व्ही. टी. कृष्णमाचारी यांना विधानसभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.

२६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत आणि मंजूर केले.

२४ जानेवारी १९५०: संविधान सभेची अखेरची बैठक. ३९५ लेख, ८ अनुसूची व २२ भाग असलेल्या राज्यघटनेवर स्वाक्षरी झाली व तिला मान्यता मिळाली.

२६ जानेवारी १९५०: राज्यघटना अस्तित्वात आली. (या प्रक्रियेस २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले - एकूण ६४ लाख रुपये खर्च.)

भारतीय संविधानाची उद्देशिका
मूळ शीर्षक	भारतीय संविधान
न्यायक्षेत्र	भारत
स्वीकारल्याचा दिनांक	२६ नोव्हेंबर १९४९
अंमलबजावणीचा दिनांक	२६ जानेवारी १९५०
शासनप्रणाली	संघीय, संसदीय, घटनात्मक प्रजासत्ताक
शाखा	तीन (कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका)
वैधानिक संस्था	दोन (राज्यसभा आणि लोकसभा)
कार्यकारी	पंतप्रधान - कनिष्ठ सभागृह संसदेचे जबाबदार नेतृत्व करणारे मंत्रीमंडळ
न्यायपालिका	सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये