खान्देश दर्पण 24x7 वृत्तसेवा -

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकाच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावर आधारित सौर प्रकल्प क्षमतेवर निर्बंध लादल्याने पीएम सुर्य घर मोफत बिजली योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ग्राहकांवर बंधने घालून अन्याय केला जात आहे. याबाबतचे निवेदन अमळनेर तालुका सोलर असोसिएशनने दिले आहे. निवेदनावर अध्यक्ष प्रवीण शिंपी, उपाध्यक्ष निलेश वाघ, जनरल सेक्रेटरी मनोज पाटील, खजिनदार किसन पाटील, सागर पाटील, महेंद्र मकडीया व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.

देशभरात ग्राहकाने स्वतःसाठी एक पासून पुढे कितीही किलो वॅट विद्युत भार मंजूर करून त्या क्षमतेचे सोलर मंजूर करू शकतात. मात्र महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीने आता राज्यातील ग्राहकांना मागील १२ महिन्यांची सरासरी पाहून विद्युत भार मंजूर करून त्या प्रमाणात सोलर मंजूर करीत असल्याने उन्हाळ्यात ग्राहकांचा वापर वाढल्यास त्यांना जादाचे वीज बिल भरावे लागणार आहे. ग्राहकांना आता विद्युत भार अपडेट करता येणार नाही.

मर्यादा आली तर इंधन जाळण्यावर भर सौर प्रकल्प बसवणे हे केवळ वीज बचतीसाठी नसून स्वच्छ व शाश्वत जीवनशैलीकडे संक्रमणासाठी पाऊल आहे. त्यामुळे १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराचे बंधन हरित उर्जेच्या उद्दिष्टविरोधी आहे. सौर प्रकल्पात स्वातंत्र्य असल्यानेच नागरिक गॅस ऐवजी इलेक्ट्रिक शेगडी, इंधन ऐवजी इलेक्ट्रिक वाहने, इंडक्शन कुकिंग साधने वापरत आहेत. जर ग्राहकांवर मर्यादा आली तर ते इंधन जाळण्यावर भर देतील.

या बातमीचे प्रायोजक आहे.