खान्देश दर्पण 24x7 वृत्तसेवा -

नवीन वर्षात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्त लोकांचे पेन्शन वाढू शकते. तर, 1 जानेवारीपासून सीएनजी आणि घरगुती पीएनजीचे दर 2 ते 3 रुपयांपर्यंत कमी होतील. तथापि, अनेक बचत योजनांवरील व्याज देखील कमी होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, ₹12 लाखांपर्यंतची कमाई करमुक्त होईल.

2026 मध्ये होणारे 7 मोठे बदल...

1.) 8 व्या वेतन आयोगामुळे पगार वाढू शकतो

केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अद्याप टाइमलाइन सांगितलेली नाही, परंतु असे मानले जात आहे की हा जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो.

सरकारचे म्हणणे आहे की याचा उद्देश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि भत्ते सुधारणे आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणारी रक्कम वाढेल.

समजा, 7व्या वेतन आयोगानुसार सध्या तुमचा मूळ पगार 35,400 रुपये आहे, तर यामध्ये DA आणि HRA नंतर तो सुमारे 65,500 रुपये होतो. तर, 8 व्या वेतन आयोगानंतर तो 1 लाख 10 हजारच्या वर जाऊ शकतो.

फिटमेंट फॅक्टर काय आहे : हा एक मल्टीप्लायर नंबर आहे, ज्याला सध्याच्या मूळ पगाराने गुणून नवीन मूळ पगार काढला जातो. वेतन आयोग महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन तो निश्चित करतो.

2.) सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी स्वस्त होतील

पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने 1 जानेवारी 2026 पासून गॅस वाहतूक शुल्क कमी केले आहे. त्यामुळे देशातील विविध राज्यांमध्ये सीएनजी आणि घरगुती पाईप नॅचरल गॅस (पीएनजी) च्या किमती प्रति युनिट ₹2-3 पर्यंत कमी होतील.

3.) आयटीआरच्या नवीन स्लॅबमुळे पैसे वाचतील

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयटीआर (ITR) दाखल केल्यास, आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नोकरदार लोकांसाठी 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह सूट ₹12.75 लाख होईल. यापूर्वी ही मर्यादा 7 लाख रुपये होती.

टॅक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आनंद जैन (इंदूर) यांच्या मते, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांचे 60 हजार रुपये टॅक्स वाचतील. तर 10 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांचे 40 हजार रुपये वाचतील.

त्याशिवाय, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹20 ते ₹24 लाख पर्यंत आहे, नवीन नियमांनुसार त्यांच्यासाठी 25% टॅक्सचा नवीन स्लॅब समाविष्ट करण्यात आला आहे. यापूर्वी ₹15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30% टॅक्स भरावा लागत होता. यामुळे मध्यम आणि उच्च-मध्यम वर्गाला टॅक्समध्ये बचत होईल.

4.) स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सच्या व्याजात कपात

या महिन्याच्या अखेरीस म्हणजेच 31 डिसेंबरपर्यंत लहान बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दर 25 बेसिस पॉईंटने कमी करून 5.25% केला आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारी बचत योजनांचे दरही कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

5.) गाड्या 2-3% पर्यंत महाग होऊ शकतात

मारुती, टाटा, एमजी (MG) आणि ह्युंदाईसारख्या कंपन्यांच्या गाड्या 1 जानेवारीपासून महाग होऊ शकतात. एमजीने (MG) किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे, तर इतर कंपन्याही लवकरच याची घोषणा करू शकतात.

इनपुट कॉस्ट वाढल्याने MG मोटरने गाड्यांच्या किमती 2% पर्यंत वाढवल्या आहेत. यामुळे MG हेक्टर 38 हजार रुपयांनी महाग मिळेल. MG व्यतिरिक्त, लक्झरी सेगमेंटमध्ये मर्सिडीज आणि BMW ने 2-3% पर्यंत किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

6.) 12 जानेवारीपासून दिवसा रेल्वे आरक्षणासाठी आधार आवश्यक

12 जानेवारीपासून ज्या वापरकर्त्यांचे IRCTC खाते आधारशी लिंक केलेले नाही, ते सकाळी 8 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत तिकीट बुक करू शकणार नाहीत. हे नियम केवळ आरक्षित तिकीट बुकिंग सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवसासाठी आहेत.

आरक्षण ट्रेन सुटण्याच्या तारखेपासून 60 दिवस आधी उघडते. ज्या दिवशी ही बुकिंग उघडते, तोच पहिला दिवस मानला जातो. याचा उद्देश ओपनिंग डेला जास्तीत जास्त प्रवाशांना ऑनलाइन तिकीट बुक करण्याची संधी देणे आणि बनावट खात्यांद्वारे होणारी बुकिंग थांबवणे हा आहे.

7.) नवीन आयकर कायदा लागू होईल

1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा 2025 लागू होईल. हा 1961 च्या जुन्या कायद्याची जागा घेईल. सरकारचे म्हणणे आहे की नवीन विधेयक कर कायद्यांना सोपे करेल. यामुळे कर दरात कोणताही बदल होणार नाही.

नवीन आयकर विधेयकातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी...

आयकर विधेयकात मूल्यांकन वर्षाची जागा 'कर' वर्षाने घेतली आहे. विधेयकाची पाने 823 वरून 622 पर्यंत कमी झाली आहेत. तथापि, प्रकरणांची संख्या 23 च आहे. कलम 298 वरून 536 पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत आणि अनुसूचीदेखील 14 वरून 16 पर्यंत वाढल्या आहेत.

क्रिप्टो मालमत्तांना अघोषित उत्पन्नाखाली गणले जाईल, जसे सध्या रोख रक्कम, बुलियन आणि दागिन्यांचा समावेश केला जातो. असे यासाठी केले आहे जेणेकरून डिजिटल व्यवहारांना देखील पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने नियंत्रित करता येईल

विधेयकात करदात्यांच्या सनदेचा समावेश करण्यात आला आहे, जी करदात्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल आणि कर प्रशासनाला अधिक पारदर्शक बनवेल. ही सनद करदात्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासोबतच कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करेल.

पगाराशी संबंधित कपाती, जसे की स्टँडर्ड डिडक्शन, ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंट आता एकाच ठिकाणी सूचीबद्ध केल्या आहेत. जुन्या कायद्यातील क्लिष्ट स्पष्टीकरणे आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजून घेणे सोपे होईल.